सन्तोष अधिकारी, दाङ ८ फागुन ।
दाङको लमही–कोइलाबास सडकखण्ड (हुलाकी सडक) मुआब्जाको विवाद सात वर्षपछि गत असोजमा टुंगो लाग्यो । तर अहिलेसम्म पनि मुआव्जा वितरण नहुँदा सडक विस्तारमा समस्या भैरहेको निर्माण कम्पनिले जनाएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले पनि तिव्र गतिमा काम गरेको देख्दा स्थानीयहरु खुसी भएका छन् ।
अव भने बाबु वाजेको पालाको बजार फेरी चल्नेमा कोईलावासवासी हर्षित भएकाछन् । पहिलाको कोईलावास वजार दाङको मात्र नभई राप्ति अञ्चलकै प्रमुख व्यापारीक केन्द्र थिायो । राप्तिका ५ वटै जिल्लामा उत्पादीत वस्तुको विक्रि तथा घरमा आवश्यक पर्ने नुन चिनी लगाएतका सामग्री खरीद गर्ने थलो हो कोईलावास । पछिल्लो चरणमा कोईलावासको सडकखण्डको दुरावस्थाका कारण सुनसान वनेको स्थानीय खालीक शिद्धिकिले बताए ।
तर अहिले सडक निर्माणले गति लिएकोमा फेरी कोईलावास व्यापारीक केन्द्र बन्नेमा उनी ढुक्क छन् । मुआब्जाकै विषयले गर्दा दाङको लमहीबाट भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने कोइलाबास पुग्ने सडक बिस्तार हुन सकेको थिएन । तर अहिले विवादको ठाँउ वाहेक अन्य स्थानमा वाटो निर्माण कार्य तिव्र गतिमा भैरहेको छ । लमहीदेखि गढवा गाउँपालिका ८ कोइलाबाससम्मक सडकको दुरी साढे ३३ किलोमिटर छ ।
मुआव्जा वितरण गर्नुपर्ने वाटो करीव ९ किलोमिटर दुरीको छ तर अहिले सम्म मुआव्जा वितरण नभएको कालीका कुमार श्रेष्ठ जेभीका साईट म्यानेजर विजय भट्टराईले जानकारी दिए । मुआव्जा वितरण नभई वाटो विस्तारको कामगर्न नसकिने भएपनि वाटो निर्माणको जिम्मा पाएको कालीका कुमार श्रेष्ठ जेभीले अहिले विवाद रहित क्षेत्रमा तिव्र गतिमा काम गरीरहेको छ ।
ठेक्कामा लिएको करीव ६ महिना भयो भने अहिले सम्म १५ किलोमिटर वाटोको ट्रयाक खुलीसकेको छ । सडकखण्डमा पर्ने खहरे खोलाहरुमा कल्भर्ट वनाउने काम पनि भैरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । “कतै वाटो चौडा पार्ने काम भैरहेको छ भने कतै कल्भर्ट वनाउने काम भैरहेको छ” भट्टराईले भने ।
गत भदौ महिनामा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले तीस महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । अहिले गरीरहेको कामको गतीलाई हेर्ने हो भने समयमै काम सम्पन्न गर्ने देखीन्छ । “मुआव्जाको विषयलाई छिटै टुङ्गाईदिने हो भने हामि समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्छौ” साईट म्यानेजर भट्टराईले भने । अहिले साईटमा ७७ जना स्टाफ तथा २ सय जना लेवरले काम गरीरहेको भट्टराईले बताए ।
१२ मिटरको सडक त्यसमा ७ मिटर कालोपत्रे हुने छ, भने आवश्यक स्थानमा नाला समेत निर्माण हुने भट्टराईले बताए । गत असोजमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी मूल्यभन्दा दोब्बर मुआब्जा दिने निर्णय गरेपछि विवाद टुङ्गो लागेको थियो ।
लमही–कोइलाबास सडकखण्ड ३३ किलोमिटर सडक क्षेत्र विस्तार र कालोपत्रे गर्दा ७ सय ९९ वटा कित्ता नम्वरको जग्गा पर्दछ । उक्त गग्गाको मुआब्जाका लागि १५ देखि २० करोड रुपैयाँ जती आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सडक कालोपत्रे गर्न करिव ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको र त्यही बजेटको आधारमा कालिका कुमार श्रेष्ठ जेभीले सडक निर्माणकोे काम सुरु गरेको छ ।
सबैको साथ, सहयोग र प्रयासबाट मुआब्जा निर्धारणको विषय सहजरुपमा निष्कर्षमा पुगेपनि अहिले सम्म वितरण नहँुदा फेरी समस्या वल्झने होकी भन्ने शंका लागेको भट्टराईले बताए । दुरीको हिसावले नजीकै भएपनि सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्गम बन्न पुगेको छ कोईलावास । तर अब सडक निर्माण भएपछि दाङबाट छोटो समयमै भारत प्रवेश गर्न सहजमात्र हुनेछैन व्यापारकोलागि नयाँ ढोका समेत खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
