राजपत्र विपरित शिक्षक विज्ञापन र चर्किएको विरोध

कार्तिक २७, २०७४  |  १५७ पटक पढिएको

सामुदायिक शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि देशमा हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन् । तर प्रतिफल निरासाजनक प्राप्त हुने गरेको छ । शिक्षाको ईतिहासतिर लाग्दा म जस्तो बालक शिक्षकले ( आन्तरिकमा परेको अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितीका जिम्मेवार शिक्षकको भनाई अनुसार ) व्याख्या गर्दा काँचो होला । त्यसैले त्यो व्याख्या तिर लाग्दिन ।

हामी आन्तरिक परिक्षाबाट बञ्चित बालक शिक्षक अहिले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधनको विरोधमै छौँ । यो लेख लेखिरहँदा बालक शिक्षक भनेर सम्बोधन गर्नुहुने सम्वन्धितले ऐन संशोधनपछि खुसी साट्दै घरपरिवार र सन्तानसंगको सेल्फी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नुभएको झलझल्ती आँखामा आयो ।

यो लेखबाट पक्कै बालक शिक्षकले उहाँबाट केहि सल्लाह पाउने आशा पनि गर्छ । हाल भएको शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन कसका लागी गरिएको हो ? भन्ने प्रष्ट नै छ । यो पुराना सम्माननीय हाम्रा अग्रज गुरुहरुको सुविधाको लागी मात्रै हो ।

तर भाषागत अन्योलले यो संशोधनलाई अथ्र्याउन शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोगलाई सकस परेकै छ । त्यसका लागी कुनै पनि मिडियाहरुलाई आधिकारिक रुपमा कहिले सम्मका आन्तरिक परे भन्ने जानकारी हुन नसक्दा धेरै २०७२ असोज २ देखी २०७३ असार १५ गते सम्म नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरु अन्योलमा हुनुपर्यो ।

धेरैले खबर हेर्न खोजे तर भेटाउन सकेनन् । माथि उल्लेखित मिति सम्मकाले सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुगेर फारम भर्न कोशिस गरिरहेका छन् । कतिले भरे, कतिले भर्न नपाएर न्यायालय पुग्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यो सबै संशोधनमा भएका भाषागत त्रुटीहरु हुन् ।

प्रसंग नवौँ संशोधनमै छ, आठौँमा टेकेर गरिएको नवौँ संशोधनले आठौँका धेरै कुराहरु हुवहु लागु गरेको छ । तर राजपत्रमा प्रकाशित एउटा तर विज्ञापनमा भाषा अर्को गर्दा अचम्मित बनाएको छ ।

दफा ‘‘११” (च) को उपदफा (१)को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) मा उल्लेखित ‘‘ संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशतको सट्टा पचहत्तर प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दीमा वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक” भनिएको छ । ( रेजा लगाएको फेरिएको )  । खासमा यसमा फेरीएको प्रतिशत आन्तरिकको ४९% बाट बढाएर ७५% मात्र पुर्याईएको हो । अरु हुवहु छ ।

तर विज्ञापन खोल्दा शिक्षक सेवा आयोगले  तेस्रो नं विज्ञापनमा भनेको छ : ‘‘वि.नं. १०३ सम्बत् २०६१/०४/२२ गतेदेखि २०७२/०६/०२ सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन/अस्थायी/करार/सट्टा शिक्षकको पदमा नियुक्ति भई सोही अवधिसम्म अविच्छिन्न रुपमा अस्थायी कार्यरत रहेको हुनुपर्ने ।”

यो भाषा तुलना गर्दा नवौँ संशोधनको भाषामा आयोगले किन ‘‘पदमा नियुक्ति भई सोही अवधिसम्म” भन्ने भाषा थप गरेको हो ? यो नै मुल प्रश्न हो । यसको व्याख्या धेरै तरिकाले हुन थालेको छ । यो एउटा नयाँ शिक्षकहरुलाई झुक्याएर पुराना अग्रज शिक्षकहरुलाई मात्र  केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ । यो आठौँमा परिमार्जन नभएको नवौँ संशोधनमा हुवहु भएको व्याख्या गर्दा विज्ञापन नं १०३ मा अविच्छिन्न २०७३ असार १५ सम्म नै हो,  किनकी आठौँको कार्यान्वयन त्यही तरिकाले भएको थियो । आठौँ संशोधन अनुसारले परीक्षा भएको भए त्यहि हुन्थ्यो । यो पहिलो र दोश्रो नं विज्ञापनमा अविच्छिन्न २०७३ असार १५ हुने तर तेस्रो विज्ञापनलाई किन २०७२ असोज २ सम्म अविच्छिन्न आयो ?

शिक्षकमा परिक्षणकाल के का लागी हो ? के परिक्षण काल चाहिँदैन । मानौ तेस्रो विज्ञापनमा गरिएको व्याख्याले हरि भन्ने शिक्षक २०७२ असोज २ गते नियुक्त भयो उसको अविच्छिन्न त्यसै दिन असोज २ नै मानियो भने एकदिन मात्र हाजिर भएर भोली पल्ट विस्थापित भयो वा जागीर गयो भने ऊ एक दिन शिक्षकमात्र बनेको आधारमा आन्तरिक परीक्षामा समाबेश हुन पाउछ । यसरी परिक्षणकाल नै नहुने भयो है शिक्षाका दिग्गजहरु ?

तर माथिका दुई विज्ञापनमा मानौ पहिलो विज्ञापनमा समावेश राम भन्नेले २०४९ पौष २० गते नियुक्ती लिएर भोली पल्ट २०४९ पौष २१ गते छोड्यो भने किन आन्तरिकमा समाबेश नगराउने ? यहाँ विभेद किन ? उसलाई किन २०७३ असार १५ सम्म नै काम गर्नुपर्ने पासो थापियो ? हिजो आन्दोलन पुराना शिक्षकका हितमा  गर्ने शिक्षकका नेताहरुलाई मेरो प्रश्न छ । माथिको पात्र राम भन्नेलाई करिव २३ वर्ष ५ महिना २५ दिन लगातार काम गर्नुपर्ने बाध्यता बनाईयो । यो कस्तो मापदण्ड तयार पारिएछ । मैले व्याख्या फरक गरेकि हजुरहरुको व्याख्या फरक तरिकाको छ बुझ्न पाउने छु ।

यसले गर्दा आयोगको विज्ञापनले  विस्थापितहरुलाई पनि विभेद गरेको भन्ने पुष्टी हुन्छ । कोहि १ दिने शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा परिक्षण काल नै पुरा नगरि भिड्न पाउने कोही ३० वर्ष सम्म परीक्षामा भिड्न कार्यरत हुनुपर्ने अन्याय भएन र ? पुराना शिक्षकहरुका लागी हितमा आन्दोलन त भयो तर अर्को उदाहरण कुनै श्याम भन्ने शिक्षक २०७३ असार १४ गते उमेर हदबन्दीले अवकाश हुन परेपछि खासमा रिक्तो हात त घर फर्कने होला नि हैन ? माथिको पात्र हरि एक दिनले भाग्यमानी हुदाँ श्याम भन्ने पात्र यती लामो समयसम्म काम गरि एक दिनले ठगिने राजपत्रमा प्रकाशित नियम मेटाई चुनौति दिदै विज्ञापन भयो ।

धेरै जना मात्र हैन ९०% बढी अस्थायी करार शिक्षक विज्ञापन नखुल्दासम्म पनि २०७३ असार १५ सम्म नियुक्त शिक्षक आन्तरिक परेको ढुक्क भएर पढाईको गतिमा हुनुहुन्थ्यो । यद्यपी त्यो जिम्मेवार पक्ष सबैबाट असार १५ सम्मकै आन्तरिक परेको अभिव्यक्ति दिएपछि आशा पनि हुनु स्वभाविक नै हो ।

नवौँ संशोधनको व्याख्यामा आठौँ संशोधनको  दफा ‘‘११” (च) को उपदफा (८) झिकेर  आठौँ संशोधन अनुसारको उपदफा (९) मा थपिएको वाक्यासं ‘‘सम्वत् २०७३ साल असार पन्ध्र गतेसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागी भएको विज्ञापनमा दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिएपनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिको  लागी सिफारिस हुन नसकेमा” भन्ने यहि सम्मको भाषाले अन्योल बनाएको हो । किनकी प्रष्ट रुपमा यसको व्याख्याले पनि विवादमा ल्याउँछ । भन्नलाई अन्तिम मिती अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत २०७३ साल असार १५ तोकिएको छ । तर रिक्त वा नियुक्त भएको शुरुको मिति छैन । अनि दरखास्त दिएपनि भनेको छ । त्यस्तै सवैले फेरी सेवा सुविधा पनि पाउदैनन् । माथिको पात्र हरिले आन्तरिकमा भिड्न पायो उत्तिर्ण भए ठिक छ तर परीक्षा पास हुन नसके उसले सेवासुविधा पाउने कि नपाउने यो पनि भाषा व्याख्याले विवाद होला । यद्यपी गाल्डेन हेन्डसेकको लागी कम्तीमा ५ वर्ष सेवा अवधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मानौँ राधा भन्ने पात्र  नियुक्त भएको दरवन्दी २०७२ भदौको २५ गते रिक्त भएको तर राधा असोजको १७ गते नियुक्त भएर शिक्षकमा अविच्छिन्न कार्यरत छ भने माथिको दफा ‘‘११” (च) को उपदफा (१)को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) मा उल्लेखित ‘‘ संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको भन्नेमा रहेको भाषाले राधाले आन्तरिक पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलता र फरक फरक वकालत हुन सक्छ ।

अर्काे महत्वपुर्ण पाटो दफा ‘‘११” (च) को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भनिएको वाक्याशंमा ‘‘तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकको लागी रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उमेद्ववार हुन पाउने गरि आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र विज्ञापन गर्नेछ” भन्नेमा आयोगले गरेको विज्ञापनमा ‘‘अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागी” भन्ने वाक्यासंले २०७३ चैत १८ गते सम्मका पर्नुपर्ने तर देहायका भन्ने शव्दले भनेर छुटाईएको छ । यो दफा प्रारम्भ भनेको २०७३ असार १५ थियो तर अहिले नवौको दफा प्रारम्भ २०७४ कार्तिक ६ गते भयो अनि कसलाई के मान्ने दफा प्रारम्भ भएकोबारे ?

फेरी २०७३ असार १५ मा दफा प्रारम्भ भएको छ तर किन २०७२ असोज २ मा गेट बन्द गर्न पुगिन्छ  । कि त अस्थायी करार शिक्षकको नियुक्त नहुनपर्ने हो । नियुक्त गरेपछि किन शिक्षाको सवालमा संविधान जारी भएको अघिल्लो मिती राखिन्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ देखि लागु भएपछि त्यहि संविधान अनुसार हिँड्दै २०७३ असार १५ गते पुगि आठौँ संशोधन गर्दा संविधानले भनेको मौलिक हकहरुको खिल्ली उडाएर संविधान जारी गरेको अघिल्लो दिन २०७२ असोज २ गतेसम्म भन्ने राख्नु पञ्चायत, बहुदलको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ भित्र नियुक्तलाई गन्दा त्यहि अघिका कानुन लागु गरे हुन्न र किन नेपालको संविधान २०७२ चाहियो ।

त्यसैले संविधानले समानता भन्दा छेक्ने मिति अलि कानुन सम्मत पनि भएन कि ? यसको जवाफ मैले शिक्षा मन्त्रालय लगायत शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोगसंग माग्न मिल्छ कि मिल्दैन ? शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ चैत १८ सम्मले आन्तरिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लग्यो सबै ठिक हुदाँ पनि किन कसैले प्रतिपक्षको धर्म गरेर कसैले  पूर्व शिक्षा मन्त्रीको हैसियत कायम गर्न मन लाग्यो होला ? हामीले चुनेर पठाएका तत्कालिन सांसदहरुलाई यो मितिका बारेमा बुझाउन नसकि यो मिति असफल पारि शिक्षा मन्त्रालय यो  प्रयासबाट पछि हटेर आठौँ कै मिति कायम गर्न पर्याे भन्ने रहस्यको विषय छ । यदि आन्तरिकमा उनै मात्र भिड्नलाई प्रतिशत बढाईएको विषय पास नहुने डर हो । दर्जा एउटै हो तर पहिलो र दोश्रोमा पनि लगभग ४० ल्याउन पर्छ अनि शिक्षक । हिजो आज त अध्यापन अनुमति पत्र लिन पनि पचास छ नि थाहा छ होला अग्रज गुरुहरुलाई । पञ्चायतकालको शिक्षक भर्नाका बारेमा एकजना हजुरवुवा सरहका पुर्व शिक्षकले सुनाएको कथा जस्तो लाग्थ्यो तर लोकतन्त्रमै यसको अभ्यास हुदैछ हेरौँ ।

अब हामी त्यो प्रस्ताव मिति भित्रकाले  शुरुवात गरेको आन्दोलन अहिले २०७२ असोज २ पछि नियुक्तहरुको पनि सहभागीताले संख्यात्मक रुपमा करिव १२ हजार छौँ ।

यो अपरिपक्क र अव्यवहारिक ऐन पास गर्ने कोही पूर्व सांसदले यो लेख पढ्दै र चुनाव प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले संविधानको गहन अध्ययन गर्नु अनि उमेद्वारको प्रत्यासी बन्नुहोला । किनकी चुनाव प्रचारमा जागीर दिन्छौँ भनेर भाषण ठोक्नुहुन्छ तर संविधानको कुनै धारा उपधारामा कसैलाई टिका लगाएर जागिर खुवाउने लेखेको छैन । तर रोजगारीको हक र समानताको हक लगायतका मौलिक हकहरु यो देशमा लागु नभएर हामी अस्थायी करार शिक्षकहरुका रोजीरोटी तपाईहरुको हेलचक्र्याईले गर्दा खोसिदै छन् । अर्काे कुरा आयोगको विज्ञापन हो कि पुनः विज्ञापन अनि निर्वाचन आचार संहिताको पालना पक्कै भयो होला । यदि उहि विज्ञापनको सुचारु भए उहीलाई मात्र परिक्षा तोकेको भए हुन्थ्यो फेरी नवौँ संशोधन अनुसारको विज्ञापन भएर नयाँलाई पनि दरखास्त आब्हान गरिएकोले यो एउटा नयाँ विज्ञापन मानिनुपर्छ पर्दैन । आयोगको विज्ञापनमा पुराना परीक्षा दिने शिक्षकले फारम भर्ने नभर्ने अन्योल थियो पछि अर्काे सुचनाले प्रष्ट पार्यो । डवल दस्तुरको म्याद नै छैन ।

माथिको दफा (११) (च) को उपदफा (१) को  खण्ड (ख) को व्याख्या अनुसार ‘‘अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागी” भन्ने भनाई अनुसार अब कसैलाई पनि कुनै विभेद नगरि संविधानको मौलिक हकको धारा १८ को उपधारा (१ं) र धारा (३३) को उपधारा (१) बमोजिम भेदभावरहित रोजगारीको लागी समान विज्ञापनमा समावेश गरिनु पर्छ । यदि ऐन नियम नै मान्ने नै नभए सबैलाई समान हुने तरिकाले ७ लाख लाईसेन्सधारी विद्यार्थीहरुलाई पनि समाबेश हुने तरिकाले सबै खुल्लामा लडौँ । किन व्यर्थमा । अन्तिम एउटा उदाहरण जय नामको  ५९ वर्षको गोल्डेन हेण्डसेक रोजेको  शिक्षकलाई माग्दै नमागेको सुविधाको लागी परिक्षामा ल्याएर शिक्षालाई धरासायी बनाउन खोजिदै छ ।

अनि मैले त सुनेको पनि छैन यदि जय नामको पात्रले परिक्षा पास गरेपछि कहिले हुन्छ उसको पेन्सन वा उमेर हदबन्दीले अवकास कहिले पाउँछ ? कि आफ्नो किरिया विदा आफै लिन पाउने गरि काम हुदैछ । प्रष्ट हुन चाहन्छु ।

यस्ता प्रकारका विभिन्न विभेदका विरुद्धमा आन्दोलित भएर हामीले संसदले पारीत गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयको ध्यानाकर्षण पनि गर्यौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, तत्कालिन सभामुख, पुर्व शिक्षा मन्त्री, शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोग, तत्कालिन संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लगायत विभिन्न शिक्षासंग सम्बन्धित विभिन्न ठाउँ, प्रमुख जिम्मेवार दलहरु समक्ष मागहरु राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउँदा वास्ता नभएपनि अन्त्यमा गत कार्तिक २३ गते विहिवार न्यायको लागी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ । कातिक २४ गते शुक्रबारको पेसी पनि सरेर मंसिर १ गते शुक्रबारको पेशी बुझेका छौँ ।

विद्यार्थी, प्राविधिक शिक्षक आन्दोलित भईसकेका छन् भने राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साविकको उमावि अनुदान शिक्षकहरु लगायत अन्य प्रकारका शिक्षकहरु पनि आन्दोलित हुनेक्रममा छन् ।

आमा बावुले छोराछोरीलाई सम्पति नदिन पनि नसक्ने कानुन ठिक छ तर सम्पति दिदाँ जेठो र कान्छो उमेरले  भेदभाव गर्न पाईने कि नपाईने भन्ने कुरा प्रमुख हो । नेपालको आधाको हाराहारीको जनसंख्या विदेश पलायन भएको छ यो संसोधन लागु भयो भने करिव सात लाख लाइसेन्सधारी विद्यार्थी मध्ये करिव कम्तीमा तिन लाख युवा विदेशीनु बाध्यता हुन सक्छ यद्यपी त्यसमा म शिक्षक भएपनि विदेशीनेमा म पनि पर्न सक्छु । त्यसैले सबैको व्यापक छलफल र सहमतीमा पुराना गोल्डेनहेन्डसेक रोज्न चाहाने अग्रज गुरुहरुलाई ससम्मान विदाई गरि निश्चित आन्तरिक र खुल्ला प्रतिशत बनाई सबैको हितकर र देशको सरकारी विद्यायलको शिक्षालाई सकारात्मक बाटोतिर डोर्याउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष के.सी. रुण्टीगढी गाउँपालिका वडा न.१ स्थित नेपाल राष्ट्रिय मा वि रिठाबोट रोल्पामा कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस