करोडौ खर्च लाग्ने सडक, सुन्य लागतमा निर्माण  हुँदा किन आपत्ती ?

पुष २१, २०७६  

ओपेन्द्र बस्नेत

Advertisement

तुलुसीपुर,२१ पुष/ पिडा कस्तो हुन्छ त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । दशकाै देखि पिठयुँमा भारी बोकेर लामो सुस्केरा हाल्दै पहाडका अग्ला डाँडाकाँडा भारभार– भिरभिर गर्दैैै उकाली ओराली हिड्ने ती नागरिकलाई मात्र थाहा छकि बाटो नहुँदाको पिडा कति दुःखदायी हुन्छ भन्ने कुरा । नजिकै दाङ सल्यान सडक खण्ड अन्र्तगत राप्ती राजमार्गमा सयौं सवारी साधन दैनिक हुँइकी रहेका छन् । तर आँखाले नजिकै देखिने भएपनि भौगोलिक विकटताका कारण पैदल हिड्दा घन्टौ समय  लाग्ने मानव वस्ती पनि छन् त्यहाँ । ती हुन सातवास, सिद्धेधारा, लामीडाडाँ, टुनापानी,बल्ले, कल्ले गौरीधारा र कपुरकोट गाउँपालिकाको धनबाङ, गाडापानी, किमुचौरको तल्लो भेग आदी । त्यहाँका स्थानीय बासीको बजार हो तुलसीपुर बजार । त्यहाँ उत्पादन भएका कृषीजन्य उपजहरु तुलसीपुर बजारमा ल्याएर विक्री गर्ने र बजारबाट आवश्यक पर्ने, लत्ताकपडा, नुन, तेल, चामाल आदी किनेर गाउँमा लैजाने ।

Advertisement

चाड पर्व आयो सरसमान किन्नु प¥यो, दुःख बिरामी भयो उपचार गर्नुप¥यो, कुनै सरकारी कामकाज प¥यो , उच्च शिक्षा पढ्नु प¥यो यस्ता अधिकांस कामकाजका लागि त्यहाँका नागरिक  तुलसीपुर बजार आउनुपर्छ । तुलसीपुर बजारबिनाको उनिहरुका लागि कुनै विकल्प छैन । त्यसका लागि उनिहरुलाई तुलसीपुर बजार आउनका लागि एक घन्टा देखि दुई घन्टा सम्म पैदल हिडेर बस चढ्न पैयाखोरे सम्म आउनु पर्छ । यी दुःखका दिन काट्दा काट्दै कसैको जीवन  वितिसक्योे । कसैको उमेर ढल्कीदैछ भने कसैले आधुनिक युगमा जन्म लिएर पनि भौगोलिक विकटताका कारण दुःखका दिन काट्दै छन् । त्यहाँको मानव वस्तीसम्म मोटर बाटो पु¥याउन न राज्यले चासो दिएको छ न त प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक, विजुली बत्ती, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिबाट त्यहाँका मान्छे अहिले पनि बञ्चित छन् । पिडित छन् र दुःखका दिन काटीरहेका छन् ।


  • विकासलाइ  राजनीति करण गर्दा राम्री, सातबस, कल्ले, बल्ले लगाएतका हजाराै नागरिक मर्कामा परेका छन् ।

  •  रोकिएको सातवास र राम्रीको सडक सुचारु गर्ने या रोक्ने  विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले  आज साेमबार अदालतमा बोलाएको छ ।

  •  विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक निर्माण गर्ने कामको ढोका खुल्छ या बन्द हुन्छ त्यो भने न्यायालयलेनै फैसला गर्ने छ ।

  • जसको फैसला कुरेर सडक निर्माण क्षेत्रका हजारौ नागरिक कुरेर बसेका छन् । 


Advertisement

निवार्चन आए जनताको घरदैलोमा आशाका पोका लिएर जाने र जितेर गए नफर्किने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका कारण त्यहाँका जनताले सदियौं देखि सुगम जिल्लामा भएर पनि दुर्गमको अनुभूतिबाट मुक्त हुन पाएका छैनन् । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को तुलसीपुर उपमहानगरपालिको ३० लाख बजेटमा पैयाखोरेदेखि सातवाससम्मको गोरेटो बाटोलाई ट्रयाक मात्र खोल्ने काम भयो र त्यसलाई पनि तुलसीपुर उपमहागनरपालिका मेयर घनश्याम पाण्डे र कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले परापुर्वकालदेखि संचालनमा आएको गोरेटो बाटोलाई मोटरबाटोमा रुपान्तर गरी दाङ सल्यानलाई जोड्ने भन्दै सयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए । भौगोलिक विकटताका कारण दुई चार लाख बजेटले कतै नछुने र ७०/८० लाख बजेट कसैले नहाल्ने भएका कारण आक्रान्त यहाँका जनताका लागि तुलसीपुर–घोराही फोरलेन सडकको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी भगवान सावित भयो । किनकी यहाँका जनतालाई बाटो चाहिएको थियो भने सो निर्माण कम्पनीलाई ढुङ्गा  । दुवैको स्वार्थ मिलेपनि सजीलै काम भइहाल्ने अवस्था भने थिएन । त्यसका लागि स्थानीय सरकारका आफनै निति नियम र कानुनी बाधा अड्चन थिए । यसको गाँठो फुकाउन स्थानीय जनता र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त भेला बसी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सडक चौडा गराए वापत ढुङ्गा दिने सहमति भयो ।

पैयाखोरे–सातवास सडक चौडाका लागि २०७६ मंसिर १४ र मलालको घरदेखि नरसिङ भैरमथानसम्मको सडकका लागि मंसिर २४ गते बसेको छुट्टा छुट्टै भेलाले सडक चौडा गर्ने र निस्केको ढुङ्गा तुलसीपुर उपमहागनरपालिकालाई कर तिरेर तुलसीपुुर–घोराही फोरलेन सडक निर्माण कम्पनीलाई दिने निर्णय स्थानीय जनताले गरे । तुलसीपुर उपमहागरपालिका–३ नम्बर वडा कार्यालयले पनि जनताको माग वमोजिम आएको निवेदनलाई स्वीकृत ग¥यो  । तुलसीपुर उपमहागरपालिकाको ७१ औ नगर कार्यपालिकाको बैठकले पनि सातवास र राम्रीमा वातावरणीय क्षेति नपुग्नेगरी उपभोक्ता समितिलाई ब्रेकर सहितको भारी मेसीन प्रयोग गर्न अनुमति दिने र सडक चौडा गर्दा निस्केको ढुङ्गा राजश्व लिई विक्री निकासी गर्ने निर्णय समेत ग¥यो ।

सोही मुताविक निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनेरीङले आफनो काम सुरु ग¥यो । तर यो काम नेपाली कांग्रेस र उसको भातृ संगठन तरुण दललाई चित्त बुझेन । के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ भने झै नेपाली काँग्रेसको भातृसंगठन नेपाल तरुणदलले अबैध रुपमा ढुङ्गाको उत्खनन् भइरहेको भन्दै तिब्र बिरोध सुरु ग¥यो । त्यसको नेतृत्व गरेका थिए तरुण दलका नेता टिका घर्तीले । काँग्रेस निकटका नेता कार्यकर्तालाई उनकै अगुवाईमा सडक निर्माण स्थलमा पटकपटक लग्ने गलत अफवा फैलाएर माहोल आफनो पक्षमा बटुल्ने काम भयो । उनीहरुले सडक निर्माण स्थलमा पुगेरे फोटो खिच्ने देखि फेसवुक पेजमा लाईभ र  धित पुगुञ्जेल स्थानीय सरकारको तल्लो स्तरसम्म झरेर आलोचना गर्न सम्म भ्याए ।   यहाँ अवैध रुपमा ढुङ्गा उत्खनन् भयो । यहाँका रुखरु हराए । खानेपानीका मुहानहरु सुके । सबै जुट्नुप¥यो, उठ्नु प¥यो र यसका विरुद्ध आन्दोलन छेड्नु प¥यो भन्दै तरुण दल निरन्तर लाग्यो । रातदिन त्यहीबाटो ओहोरदोहर गर्ने स्थानीय जनता भन्दा पनि त्यहाँको चिन्ता पञ्चकुले, सलौरा, घोराही, तुलसीपुर बस्नेलाई बढी हुनथाल्यो । उनिहरुको एउटै उद्देश्य थियो सडक चौडा बनाउन नदिने । जसका कारण तिब्र गतिमा बन्दै गरेको तुलसीपुर–घोराही फोरलेन सडक पनि रोक्ने पैयाखोरे सातवास र भैरम नरसिङ गुफा जाने बाटो पनि रोक्ने र अस्थिरता पैदा गर्ने । तर त्यहाँका जनताले आफनो  खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने कुरा त भएन ।

उनिहरुलाई जनताले पटकै साथ दिएनन उल्टै काम अबरोध गर्न आए लखेट्ने योजना समेत बनए । जसका कारण संरक्षणका नाममा विकास विरोधी भूमिका खेल्नेहरुकालागि भालुको कन्चट समाते जस्तै बन्यो ।  आन्दोलन त्यतिकै छोड्ने हो भने लाजै भयो नछोड्ने हो त जनताले साथै दिएका छैन् । कांग्रेसको विकास विरोधीकाम देखेर आक्रोशीत जनताले काम अवरुद्ध गर्न आए लखेट्ने सम्मको चेतावनी दिए  ।  हामै्र आगन अगाडीको मुलको पानी लगेर खाने अनि हामीसंग आएर जोरी(निहुँ) खोज्ने । यदि यसो हो भने हामी राम्री, धाम, र धइरेनीबाट जाने पानीका पाइप लाईन बन्द गरिदिन्छौ भनेर चर्को विरोध गर्न थालेपछि आन्दोनकारीलाई नैतिक दबाब पर्न थाल्यो । तरुण दलले प्रहरी प्रशासन, वन, सबैलाई गुहारे तर कसैको केहि लागेन । उनिहरुले आइइ नगरेको कुरा उठाए ।

तर स्थानीय सरकारले आवश्कता अनुसार आइइ गर्ने हो नकि भिडको दबाबमा ।  तपाई पाँच सय ५३ स्थानीय तहमा हेर्नुस उपभोक्ता समिति मार्फत भएका विकास निर्माणका कामको आइइ गर्ने काम भएको छैन । विज्ञहरु भन्छन् यदि उपभोक्ता मार्फत भइरहेका कामको आइइ अनिवार्य गरिदिने हो भने देशभरका योजना ठप्प हुन्छन् । आइइ गर्न न्युनतम पाँच लाख रुपैयाँ लाग्छ । अब भन्नुस तुलसीपुर उपमहागनरपालिकाबाट कार्यान्वनको चरणमा रहेका चौध सय योजनालाई यदि आइइ गर्ने हो भने कति खर्च होला ? के यसरी विकास गर्न सम्भव छ त ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ  ।  किनकी त्यो काम स्थानीय उपभोक्ता मार्फत बन्दै थियो । त्यहाँ गएर जसले पनि हेर्न सक्छ । बाहिर जुन हल्ला पिट्ने काम भएको छ  त्यो सबै मिथ्या रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ गएर हेरेपछिमात्रै थाहा हुन्छ । मलाई पनि त्यहाँ नजाँदासम्म बेमानी भएको छ कि भन्ने लागेको थियो । राज्यको आँखा छलेर अबैध रुपमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने काम भएको त छैन ? भन्ने लागेको थियो । जब त्यहाँ पुगे र जनताको भावना बुझे त्यसपछि बास्तविकता थाहा भयो । किनकी त्यहाँका स्थानीयले गरेको निर्णय अनुसार सडक चौडा गराउने काम मात्रै भएको छ । सडक चौडा गराउन छोडेर अन्यत्र कतै गएर उत्खनन् गर्ने काम भएको पनि त छैन । राज्यले नसकेको काम एउटा निर्माण कम्पनीले सुन्य लगानीमा त्यो पनि कर तिरेर  गर्दै छ ।

सडक बनाउन करोडौ रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा ढुङ्गाको आशामा ठूलै काम भइरहेको छ ।  अनि के को अपत्ती ? के को टाउको दुखाई ?  जनतालाई राजनीतिसंग कुनै मतलव छैन । मतलव छ तीनै राजनीतिका नाममा विकास विरोधी काम गर्नेलाई । जनतालाई बाटो चाहिएको छ । त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिएको छ । डोकोमा बोकेर गाडी चढ्ने ठाउँसम्म  बिरामी  ल्याउने कठिनपूर्ण दिनबाट छुटकारा पाउनु छ ।
जसरी हुन्छ काम रोक्ने दाउमा रहेको तरुण दललाई स्थानीयले साथ नदिएपछि उनिहरुले सुनियोजीत तरिकाले गएको पुष १३ गते कर असुली गर्न बसेका तुलसीपुर उपमहागनरपालिका एक कर्मचारीलाई मदिरा खुवाएर लठ्ठ बनाए ।  जसका कारण उनले काममै गर्न नसकुन ।  हुन पनि त्यस्तै भयो । सातबासबाट ढुङ्ग लिएर पाँच वटा ट्रिप्पर अघि बढे । गोठीखोलामा आइपुग्दा राजश्व काट्ने मान्छे नै छैन । जसका कारण ढुङ्गा लिएर आएका ट्रिप्परले राजश्व काट्ने व्यक्तिलाई नै नदेखेपछि त्यहाँ बसी रहेने काम पनि त भएन । मान्छे नै नदेखेपछि अगाडी बढेका ट्रिप्परलाई कर नतिरेको हल्ला पिटेर प्रहरीलाई पक्राउने काम भयो ।

त्यतिले पनि नपुगेपछि अहिले  मुद्दा तुलसीपुर उच्च अदालतमा पुगेको छ । राप्ती रागमार्ग, जंगलीजनावरको वासस्थान, खानेपानी, वातावरणमा क्षेति पुग्नै भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ता नविन बुढाथोकीको नामबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सामुदायिक वन, उपभोक्ता समिति, जिल्ला वन, फोरलेन सडक निर्माण कम्पनी लगायतलाई विपक्षी बनाई पुष १३ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयाे । निवेदकको आधारमा १४ गते काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतले थप उपरान्त अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई आज (सोमबार) उच्च अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ । विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक निर्माण गर्ने कामको ढोका खुल्छ या बन्द हुन्छ त्यो भने न्यायालयलेनै फैसला गर्ने छ । जसको फैसला कुरेर सडक निर्माण क्षेत्रका हजारौ नागरिक कुरेर बसेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस