‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ का मुख्य विशेषता !

कार्तिक २२, २०७६  

काठमाण्डौ –  सरकारले ढिलै तर हतार गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी भएको घोषणा गर्नुभयो । गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको शिक्षा नीति मन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा ६ जनाको समितिले मस्यौदा गरेको हो । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि दुई जना मन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै छलफल र संशोधन भएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।

Advertisement

पहिलो मस्यौदामाथि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएको थियो भने उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको ६ जना मन्त्रीको टोलीले अन्तिम रुप दिएको हो । शिक्षा नीति जारी भएपछि अहिले संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको अन्यौल हटेको छ । नीति जारी भएपछि प्रदेश र पालिकालाई आफ्नो नीति बनाउने बाटो खुलेको छ । साथै अब कुन सरकारको शिक्षामा के अधिकार रहने भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

मन्त्रालयले ढिलै भए पनि शिक्षा नीति पारित गर्‍यो । नीतिको पूर्णपाठ भने अझै तयार भैसकेको छैन । थप सुझाव समेटेर लेख्ने काम भइरहेकाले नीतिको पूर्ण पाठ केही दिनपछि सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको शिक्षा नीतिको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण भने मन्त्री पोखरेलले खुलाउनु भएको छैन । उहाँले नीतिमा व्यवस्था गरिएका मुख्य २१ वटा बुँदा समेटेर बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नु भएको हो । जुन यसप्रकार छन्

१. सरकारले शिक्षाको दुरदृष्टि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ्य र सक्षम जनशक्ति : सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ भन्ने तय गरेको छ । ‘सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक, र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने’ लक्ष्य लिइएको छ ।

२. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरुलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिग व्यवस्था भएको छ । बालकक्षामा पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीले श्रमऐनअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाउनेछन ।

३. अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत स्कूल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नितिगत व्यवस्था भएको छ ।

४. माध्यामिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटीलगायत विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. सबैलाई प्राविधिक शिक्षा : प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा सीप विकास अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसक्रममा सिटीइभिटीको पुनसरंचना गरिनेछ ।

६. उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

७. प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकिकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने नीति लिइएको छ ।

८. नेपाललाई निश्चित विषयहरुमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र अथवा हबका रुपमा विकास गर्ने नीतिले जोड दिएको छ ।

९. उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई सामाजिक सेवाका लागि स्वयंसेवकीय कामका लागि ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

११. अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्ति तथा समुदायका लागि आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहनलगायतका उपायहरु अवलम्बन गर्ने नीतिले समेटेको छ ।

१२. सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुको क्षमता बढाउने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने नीति लिइएको छ । अब शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक विद्यालयमा नियुक्ति गरिनेछ ।

१३. विद्यालयमा शिक्षकहरुको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१४. सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र दक्ष र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार प्रदेश र पालिका सरकारले थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१५. उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१६. सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागितामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

१७. औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यवसायिक योग्यता प्रारुपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी ‘कोर्शको क्रेडिट ब्यांकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफर’ पद्धति लागु गरिनेछ ।

१८. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

१९. गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागु गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

२०. उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।

२१. नीति कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । विगतको अन्योलता अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्नेछ । यो नीतिले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्गनिर्देशन गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस