टेबल शासनका विकार

भदौ ३१, २०७६  

                                                 सागर पण्डित

Advertisement

मन्त्री र प्रशासक तथा आमकर्मचारीले टेबलटेबलमा देखाउने शासकीय प्रवृत्तिले जनता वाक्कदिक्क बन्दै आएका छन् । निजामती सेवाभित्र पद सोपानमा रहेका कर्मचारीले जनतालाई सेवा दिनभन्दा पनि आआफ्नै टेबुलमा बसेर शासन गर्ने चरित्रका कारण पनि सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेको हो ।
अहिले जनतामा एकैपटक देखिएको निराशा शासकीय व्यवस्थामा देखिएको खोटका कारण पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आएका मन्त्री र लामो समयदेखि प्रशासनमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा नै जनतामा चारैतिर निराशाको कालो बादल मडारिन थालेको छ । यद्यपि, सबै आशा भने मरिसकेका छैनन् । त्यसैले मन्त्री र कर्मचारीतन्त्र सच्चिएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुको विकल्प छैन ।

देशमा अहिले तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारमार्फत देशको शासन सञ्चालन भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जुन रूपमा सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो सोअनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । विकास निर्माणका कार्य जुन रूपमा अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । जनतालाई करको अनावश्यक बोझ थोपर्ने काम गरिएको छ ।
करको दायरामा धेरैभन्दा धेरै जनतालाई ल्याउनुपर्छ तर सोहीअनुसार जनताको करबाट उठेको पैसालाई विकासमा लगाउनुपर्छ र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । अहिले सहरमा नै बसोबास गर्ने नागरिकहरूले समेत विकासको खासै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । विकट गाउँवस्तीमा बस्नेहरूका लागि त विकासको कुरा आकाशको फल आँखा तरी मरजस्तै हुने गरेको छ ।
वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन सुरु भएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ । यो दुई महिनाको अवधिमा पनि नीति तथा कार्यक्रम जुन रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो सो रूपमा हुन सकेको छैन । कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री र कर्मचारीले जुन रूपमा तदारुकता देखाउनुपर्ने हो सोही रूपमा देखाउन सकेका छैनन् ।

Advertisement

मन्त्री र कर्मचारीमा रहेको शासकीय सोच हटेर सेवकीय सोचको विकास हुन नसक्नु दुःखद छ । कार्यालय सहयोगीदेखि, खरिदार, सुब्बा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव र मुख्य सचिव तथा मन्त्रीहरूको टेबुलीय शासनका कारण विकास निर्माणदेखि सेवाप्रवाहका कामसमेत अवरुद्ध भइरहेका छन् । एउटा सर्वसाधारण जनताको होस् वा विभिन्न क्षेत्रगत विकासका लागि कागजी रूपमा आएका कामलाई कर्मचारीहरूले आफ्नै काम ठानेर समयमा नै टुंगो लगाइदिने परिपाटीको विकास हुन नसक्नुले शासकीय व्यवस्था सशक्त हुनुको साटो झन् कमजोर हुन गइरहेको अनुभूति गर्न थालिएको छ ।
मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले टेबुलमा आएका हरेक फाइलमा आफ्नो छुटै दृष्टिकोण राख्ने, फाइल अघि बढाउँदा मलाई के फाइदा हुन्छ भनेर आफ्नो रुचि हेर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । कर्मचारीकै कारण जनताहरूले घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । काममा दुःख दिने र सहज रूपमा हुने कामलाई पनि अड्काइदिने गर्दा आजित हुने कतिपय जनताले अतिरिक्त पैसा दिएर छिटै काम हुने आशामा घुससमेत खुवाउने गरेका छन् ।

जनताका कामै नगर्ने र गर्नै पर्दासमेत घुस खाने कर्मचारीका प्रवृत्तिले जनता र कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा पनि ठूलो ग्याप सिर्जना भएको हो । यस्तै, मन्त्रीहरूको यस्तै प्रकारको टेबुलीय शासन प्रवृत्तिका कारण पनि सत्तारूढ राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासमा समेत प्रश्नचिह्न सिर्जना हुन थालेको छ । कर्मचारी र मन्त्रीले गर्ने टेबुलीय शासनमा जनताले नैतिकता स्खलित भएको, भ्रष्टाचार बढेको र जिम्मेवारीबाट विमुख भएको महसुस गर्नु सिंगो शासकीय व्यवस्थामाथिकै गम्भीर चुनौती हो । यस्तै, न्याय प्रणाली पनि चुस्त हुनुपर्नेमा त्यहाँभित्र पनि त्यस्तै प्रकारको टेबलीय शासन पद्धतिकै निरन्तरता छ ।
विगतमा हरेकजसो सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राखिएको थियो तर त्यसरी राखिएको नागरिक बडापत्रलाई औपचारिकतामा सीमित पारिँदै आएको छ । जनताको काम कति समयभित्र गर्ने भन्ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्ने र सोही समयसीमा भित्र काम सम्पन्न गराउने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । यसका लागि आमकर्मचारीमा जिम्मेवारिता र बफादारिताको खाँचो बढेर गएको छ ।

 

राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आएका मन्त्री र लामो समयदेखि प्रशासनमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा नै जनतामा चारैतिर निराशाको कालो बादल मडारिन थालेको छ

मन्त्री र कर्मचारीले शासक होइन, सेवकको भावना लिनु अहिलेको आवश्यकता हो

 

 

अहिले कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामा बढी रुमलिन पुग्दा नतिजा निकै कमजोर हुन  गएको हो ।
जनताले खोजेको परिणाम हो तर कर्मचारीतन्त्रले समयमा निर्णय गर्न नसक्ने र उल्टो समय तन्काउने गरिदिँदा परिणाम सकारात्मक र जनप्रिय आउन नसकेको हो । अझै राजनीतिक र प्रशासनिक दुवैको उच्च तहमा त निर्णय पनि ठीक समयमा गर्न नसक्ने र एकआपसमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिसमेत बढिरहेको देखिन्छ । जसका कारण दुवै तहको नेतृत्व असफल साबित भइरहेका छन्
प्रशासनिक क्षेत्रमा उच्च तहका कर्मचारी यतिधेरै काम चोर र असक्षम भइसकेका छन् कि त्यसैले उनीहरूको विकल्पका रूपमा सचिव पद नै करारमा राख्नुपर्छ भन्नेजस्ता मागसमेत संसदीय समितिहरूमा उठ्ने गरेका छन् । यस्ता माग त्यसै आएका होइनन् भन्ने विषयमा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनेहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाहको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने हो र यस्तै टेबुलीय शासनमार्फत मन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गरिरहने हो भने संघीय शासन प्रणाली पनि मुलुकका लागि अफापसिद्ध हुन सक्ने भय रहन्छ । त्यतिखेर मुलुकको अवस्था के होला ? प्रतिगामी शक्ति नसल्बलाउन र प्रतिगमन हुन नदिन पनि शासन सञ्चालन गर्नेहरू आमूल रूपमा सच्चिनुको विकल्प छैन । त्यसैले अब जनताका सबैखाले काममा सरलीकरण गरिनुपर्छ । टेबलमा स्वार्थ देख्नेहरू र जनतालाई दुःख दिनेहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले विशेष निगरानी राखेर भ्रष्टाचारीको दोहोलो काड्न अब ढिलाइ गर्नुुहँुदैन ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले भारत, जापान, मलेसिया, सिगापुरबाट पाठ सिकेर सोहीअनुसार आफूलाई अघि बढाउनुपर्छ । लोकतन्त्रका लाभलाई जनतासमक्ष पु¥यायने प्रमुख संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन नै हो । मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमतालाई बढाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र सुशासनको संवाहक बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । मन्त्रीहरू परिणाममुखी बन्न सक्नुपर्छ । हिजो जनतालाई दिइएका वाचाहरू पूरा गर्न रातदिन खटिएर विकास निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्छ ।
टेबुलमा नै स्वार्थ देखिरहने प्रवृत्ति हावी भइरहने हो भने त्यसले मन्त्री र कर्मचारीहरू असफल साबित हुनेछन् र जनताले दुःख कष्ट पाइरहनेछन् । त्यसैले दुवै पक्षले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो शासकीय चरित्रलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन । उनीहरूले शासक होइन सेवकको भावना लिनु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस