सविन शर्मा
काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सरोकारवाला निकायबीच सहमति भएको छ । विधेयकलाई छलफलको माध्यमबाट टुंग्याउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरेको पहलपछि विधेयक सदनमा टेबुल गर्ने सहमति जुटेको हो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पहलमा सोमबार भएको छलफलमा छिट्टै नै सो विधेयक सदनमा अगाडि बढाउन सबै पक्ष सहमत भएका हुन् । प्रस्तावित विधेयकमा रहेको विवादित विषयलाई संशोधन गर्ने सहमति भएसँगै प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जुटेको कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाकी प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकक्षमा अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, राष्ट्रिय सभा दलका नेता दिनानाथ शर्मा, विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई, समाजवादी पार्टीका नेता प्रमिला कुमारी र पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिबीच सोमबार छलफल भएको थियो । सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले संशोधन हाल्ने र पत्रकार महासंघको माग अनुकूल विधेयक बनाउने अन्तिम सहमति भएको सांसद प्रसाईंले बताइन् ।
सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएपछि सरोकारवाला निकायले विरोध गर्दै आएका छन् । काउन्सिलमा अध्यक्ष र ८ जना सदस्य गरी ९ पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरी ल्याइएको विधेयकमा ९ जनामध्ये ८ जना सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति रहने व्यवस्था गरेको छ । यसको विरोधमा सरोकारवाला निकायले आन्दोलन नै गरेका थिए । विधेयकमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षबाहेक ६ जना सदस्य (२ महिला अनिवार्य) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्का एक सदस्यका रूपमा मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहनेछन् । काउन्सिलका अध्यक्षको सिफारिस पनि मन्त्रालयकै सचिव संयोजकत्वको ३ सदस्यीय समितिले गर्नेछ ।
