काठमाडौंँ, मङ्सिर १९ ।
कर्मचारी समायोजनको विषय जटिल बनिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५, स्वीकृतिका लागिराष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश सिफारिश गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हालपोल्याण्डको भ्रमणमा रहनुभएको र उहाँ बिहीबार स्वदेश फर्कनुभएपछि अध्यादेश जारी भई कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यादेशले कर्मचारी समायोजनमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । अध्यादेशको दफा ११ मा ‘कर्मचारी हाजिर हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यस अनुसार समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन भएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा अनिवार्यरुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम कामकाज नगर्ने कर्मचारीलाई नियमानुसार अवकाश दिइने मन्त्री पण्डितले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल संसद्को अधिवेशन नबसेको र संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्काल कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको हो । सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजनको काम गरिसक्ने तयारी पनि गरेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन र जनतालाई सेवाको अनुभूति चाँडै दिलाउनेगरी सरकारले कामकाज गर्न खोजेको मन्त्री पण्डितले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले खटाएको ठाउँमा इमानदार भएर काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था हुने तर अनेक बहाना बनाई खटाइएको ठाउँमा नजाने, आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
